स्थान : खटीमा/उधम सिंह नगर
रिपोर्टर : अशोक सरकार
राज्यभर के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय परिसरों में अधिवक्ता चैंबर्स के निर्माण की मांग को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भी अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर अपना विरोध दर्ज कराया।
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदन की आकस्मिक वर्चुअल बैठक में देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा चल रहे धरना–प्रदर्शन को संज्ञान में लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा जहां भी न्यायालय भवनों का निर्माण कराया जाए, वहां अधिवक्ताओं के चैंबर का निर्माण करवाना अनिवार्य किया जाए।
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित किया गया है।
सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट जरनैल सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगों को राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से पूरा करे, अन्यथा अधिवक्ता समुदाय उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वहीं कोषाध्यक्ष एडवोकेट विमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य बहिष्कार किया गया है।
निर्णय के अनुसार पूरे उत्तराखंड में बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कार्य से बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। खटीमा के अधिवक्ताओं ने भी निर्णय का समर्थन करते हुए कार्य से विरत रहकर आंदोलन को प्रभावी बनाने की अपील की।
