उत्तराखंड में ‘धाकड़’ विजन: सरकारी सिस्टम सीधे जनता के बीच

स्थान – उधम सिंह नगरब्यूरो रिपोर्ट क्या आपने कभी सोचा था कि वही सरकारी तंत्र, जिसकी लेटलतीफी से जनता वर्षों

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चौना गांव में जीआर चेरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट ने आयोजित किया निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविर

स्थान – अल्मोड़ारिपोर्टर – गोविन्द रावत अल्मोड़ा जिले के विकास खंड चौखुटिया अंतर्गत मासी क्षेत्र के चौना गांव में जीआर

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चितई गाँव में भू-माफिया के खिलाफ ग्रामीणों का जनआंदोलन, जमीन-जंगल बचाने का संकल्प

स्थान – अल्मोड़ारिपोर्टर – गोविन्द रावत अल्मोड़ा जनपद के चितई गाँव में बढ़ती भू-माफिया की गतिविधियों और पहाड़ की जमीन,

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संजीवनी बूटी को वापस लाने की दिशा में काम जारी : राज्यमंत्री बलवीर घुनियाल

स्थान – थरालीब्यूरो रिपोर्ट जड़ी-बूटी शोध सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री बलवीर घुनियाल ने संजीवनी बूटी को लेकर बड़ा

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रानीखेत में उक्रांद की जन आक्रोश रैली, जिला बनाने समेत कई मांगें उठीं

स्थान – रानीखेतरिपोर्ट – संजय जोशी उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने स्थानीय एवं क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर नगर में जन

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मसूरी में उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 का भव्य समापन, लोक स्वाद और संस्कृति को मिली नई पहचान

स्थान – मसूरीब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड की समृद्ध पाक परंपरा और लोक संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला उत्तराखंड फूड फेस्टिवल

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थेंग गांव में भालू का आतंक बढ़ा, गौशाला तोड़कर दुधारू पशु बने शिकार, ग्रामीणों में आक्रोश

स्थान – ज्योर्तिमठब्यूरो रिपोर्ट ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र के भालू प्रभावित इलाकों में जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की क्यूआरटी

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हाईवे जाम पड़ा भारी: गुमानीवाला में 8 नामजद सहित 218 लोगों पर मुकदमा, पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

स्थान – ऋषिकेशब्यूरो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग से संबंधित भूमि की नाप-जोख के लिए गुमानीवाला पहुंची

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अंकिता भंडारी हत्याकांड: शिवालिक नगर चौक पर कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि

स्थान – हरिद्वारब्यूरो रिपोर्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवालिक नगर चौक पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। इस

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सुप्रीम कोर्ट आदेश के विरोध में जनता ने राजमार्ग और रेल मार्ग किया अवरुद्ध, पुलिस ने बहाली की व्यवस्था

स्थान – ऋषिकेशब्यूरो रिपोर्ट स्थान – ऋषिकेशब्यूरो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वन विभाग द्वारा की जा रही

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