ब्यरो रेपोर्ट
उत्तराखंड शासन ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-1 द्वारा जारी आदेशों के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं।
शासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार नगर निगम रुड़की, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) सहित विभिन्न संस्थानों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन तबादलों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बताया गया है कि यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद जारी किए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के तबादलों के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होती है।
तबादला सूची में प्रमुख नाम पीसीएस अधिकारी राकेश तिवारी का है। उन्हें नगर आयुक्त, नगर निगम रुड़की के पद से कार्यमुक्त करते हुए नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है।
शासन ने राकेश तिवारी को सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है।
प्रशासनिक हलकों में इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देहरादून में सिटी मजिस्ट्रेट का पद कानून-व्यवस्था, राजस्व और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जाता है। वहीं एमडीडीए में भी विकास योजनाओं और शहरी प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी होती है।
शासन द्वारा जारी तबादला आदेशों के बाद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र अपने नवीन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इन बदलावों से प्रशासनिक कार्यों में और अधिक प्रभावशीलता तथा समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।
