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रिपोट- ब्यूरो रिपोट
स्थान – देहरादून
उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के 20 हजार से अधिक शिक्षकों के लिए राहत छुट्टियों में अब रात मिलने जा रही है। 22 अप्रैल 2006 से पहले के इन शिक्षकों की उपार्जित अवकाश के रूप में जुड़ी छुट्टियां अब लैप्स नहीं होगी.बेसिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय सेवाकाल में कार्यरत बेसिक शिक्षक राजकीयकरण होने के बाद परिषदीय सेवाकाल में जुड़े उपार्जित अवकाश को देने की लंबे समय से मांग कर रहे थे
उत्तरांचल शिक्षा अधिनियम 2006 के उल्लेख के अनुसार इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से पहले कार्यरत शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी राज्य सरकार को अंतरित हो जाएंगे।शिक्षा निदेशक के अनुसार 22 अप्रैल 2006 से पहले के शिक्षकों का जुड़ा हुआ उपार्जित अवकाश पहले लैप्स हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बल्कि अप्रैल 2006 से पहले जिस शिक्षक की जितनी साल की सेवाएं होंगी उसे हर साल एक उपार्जित अवकाश के रूप मे छुट्टी दी जाएगी। बताते चले कि इन शिक्षकों की परिषदीय सेवाओं के दौरान जुड़े उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान नहीं किया जाएगा.
शिक्षा निदेशक ने कहा, 22 अप्रैल 2006 से पहले इन शिक्षकों का जुड़ा उपार्जित अवकाश पहले लैप्स हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अप्रैल 2006 से पहले जिस शिक्षक की जितने साल की सेवाएं होंगी। हर साल एक उपार्जित अवकाश के रूप में शिक्षक छुट्टी ले सकेंगे। हालांकि, इन शिक्षकों की परिषदीय सेवाओं के दौरान जुड़े उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान नहीं होगा.बता दे कि 22 अप्रैल 2006 से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत सभी शिक्षक एवं कर्मचारी राज्य सरकार के शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी हो गए हैं। जिस कारण इन शिक्षकों की सेवाओं का राजकीयकरण हो गया है.
