हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा में उठाए जनहित के मुद्दे

हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा में उठाए जनहित के मुद्दे

स्थान : हल्द्वानी
ब्यरो रिपोर्ट

हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य विधानसभा सत्र के दौरान जनहित और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से कहा कि आम जनता, खिलाड़ियों, पत्रकारों और युवाओं के हितों पर गंभीरता से ध्यान देना और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।

विधायक ने सबसे पहले हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि कम आयु में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भविष्य में नौकरी या अन्य प्रोत्साहन देने के लिए क्या नीति बनाई गई है।

सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में केज लगाने और गौलापार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खिलाड़ियों को आ रही समस्याओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सरकार से इन सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की मांग की, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया को लेकर भी विधायक ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि सत्यापन में आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कई पात्र परिवारों के नाम सूची से हटने का खतरा है। उन्होंने इसे पारदर्शी और सरल बनाने की मांग की।

उन्होंने प्रदेश की नंदा गौरा योजना में बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया। विधायक ने पूछा कि अब तक कितने वर्षों का भुगतान लंबित है और पात्र लाभार्थियों को बकाया कब तक मिलेगा। उन्होंने कहा कि हजारों परिवारों की उम्मीदें इस योजना से जुड़ी हैं, इसलिए देरी तुरंत दूर की जानी चाहिए।

पत्रकारों के लिए रहने की व्यवस्था और स्मार्ट मीटर की अनावश्यक बदलवाने की नीति पर भी विधायक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था होना जरूरी है। साथ ही, बिजली मीटर बदलने के मामले में पारदर्शिता की मांग की।

हल्द्वानी की भूमिधरी (नजूल भूमि) से जुड़े मुद्दे पर भी विधायक ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि लाल निशान लगाने जैसी नीतियां गलत हैं और सरकार को लोगों को मालिकाना हक देकर इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।

अंत में सुमित हृदयेश ने कहा कि वे सदन के माध्यम से लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार को जनहित के प्रति जवाबदेह बनाएंगे।