स्थान -लालकुआ
ब्यूरो रिपोट
मुख्यमंत्री के निर्देश पर आम जनमानस को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के दूसरे चरण के अंतिम दिन नगर पंचायत लालकुआं परिसर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया।
शिविर की अध्यक्षता ललित मोहन रयाल (जिलाधिकारी, नैनीताल) ने की। शिविर में सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल समेत विभिन्न समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं।
भवन किराया वृद्धि पर तत्काल रोक
नगर पंचायत लालकुआं क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ने शिकायत की कि उनके आवासों का किराया बढ़ाया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि किराया पूर्व निर्धारित दरों पर ही लिया जाए, किसी भी प्रकार की वृद्धि न की जाए।
साथ ही पेयजल समस्या पर जल संस्थान को दो दिन के भीतर प्रत्येक घर जाकर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भवनों की जर्जर स्थिति पर उपजिलाधिकारी एवं ईओ को कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के समन्वय से तत्काल मरम्मत कराने के आदेश दिए गए।
किसानों की सिंचाई समस्याओं पर सख्ती
विभिन्न गांवों से आए किसानों ने क्षतिग्रस्त गूलों की मरम्मत, नई गूलों के निर्माण, अतिक्रमण हटाने और बंद नहरों की सफाई की मांग रखी।
जिलाधिकारी ने सिंचाई, लघु सिंचाई और नलकूप विभाग को निर्देश दिए कि:
- सभी गूलों एवं नहरों की शीघ्र मरम्मत व सफाई कराई जाए
- नई गूलों के प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किए जाएं
- अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना विभागों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लो वोल्टेज की समस्या पर कार्रवाई
ग्रामीणों ने लो वोल्टेज की समस्या उठाई, जिससे सिंचाई पंपिंग प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत एवं नलकूप विभाग को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा।
105 शिकायतें दर्ज, अधिकतर का निस्तारण
शिविर में कुल 105 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष मामलों के 15 दिन के भीतर निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।
अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतों पर राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से नियमित छापेमारी के निर्देश दिए गए।
पेपर मिल द्वारा खुले में गंदा पानी छोड़े जाने से प्रदूषण की शिकायत पर जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच कर उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।
भूमि पर लंबे समय से रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के संबंध में भी आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर कमेटी गठित की जा रही है और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान हेतु इस प्रकार के शिविर आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे।
