रिपोर्ट – नसीम अहमद
स्थान – अल्मोड़ा
प्रदेश सरकार के जिला पूर्ति विभाग की अनदेखी के चलते अल्मोड़ा जनपद के 967 सरकारी सस्ते गल्ले विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। विक्रेताओं का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान वितरित किए गए राशन की 22 महीने की बकाया भुगतान राशि अब तक नहीं दी गई है।
राशन वितरण पूरी तरह ठप
इस हड़ताल के चलते जिले के 1,48,521 राशन कार्डधारकों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, विभागीय गोदामों में खाद्यान्न सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन वितरण पूरी तरह ठप पड़ा है।
विक्रेताओं का आरोप: “बजट है, फिर भी भुगतान नहीं”
हड़ताली विक्रेताओं का कहना है कि विभाग के पास बजट होने के बावजूद उनका लंबित भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा, वे राशन वितरण कार्य में लौटने वाले नहीं हैं।
प्रशासन मौन, जनता परेशान
हड़ताल से उत्पन्न हालात पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे जनपद में सरकारी वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
जनता की अपील: जल्द हो समाधान
ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कस्बों तक लाभार्थी राशन दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ताले लटके हैं। लाभार्थियों ने सरकार से अपील की है कि विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान कर जल्द से जल्द वितरण व्यवस्था को सुचारु किया जाए।
