स्थान : देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर चलते हुए राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में विजिलेंस की मदद से 54 ट्रैप ऑपरेशन कर 63 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेजा है। यह राज्य में अब तक की रिकॉर्ड कार्रवाई मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि “भ्रष्टाचारी बड़ा हो या छोटा, उसकी जगह सिर्फ जेल है।” इसी नीति को अमल में लाते हुए राज्य विजिलेंस विभाग को सक्रिय किया गया, जिससे कई बड़े और छोटे मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई।
राज्य सरकार ने आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विजिलेंस टोल फ्री नंबर 1064 और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जहां नागरिक गोपनीय रूप से भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री इन शिकायतों की समीक्षा करते हैं और संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश देते हैं।
विजिलेंस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न जिलों में की गई कार्रवाई से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़ा और पद के दुरुपयोग जैसे मामलों में अब तक कई अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है।
मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही सरकार का संकल्प है, और इसमें किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में यह अभियान जनता के बीच विश्वास बढ़ा रहा है।
