उत्तराखंड
एनएच-74 मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह सहित आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपियों में कुछ किसान भी शामिल हैं जिनकी संपत्ति ईडी पहले ही अटैच कर चुकी है। विशेष ईडी कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को तय की है। इस मामले की जानकारी त्रिवेंद्र सरकार के दौरान सामने आई थी।
आरोपितों में कुछ किसान भी शामिल, ईडी पहले ही संपत्ति कर चुकी है अटैच
13 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
बहुचर्चित एनएच-74 घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पीसीएस अफसर डीपी सिंह सहित आठ आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। आरोपितों में कुछ किसान भी हैं, जिनकी संपत्ति ईडी पहले ही अटैच कर चुकी है। विशेष ईडी कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को नियत की है।
उत्तराखंड में एनएच-74 मुआवजा घोटाला काफी सुर्खियों में रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2017 में सरकार ने आठ पीसीएस अधिकारियों को प्रथम दृष्टयता दोषी माना था। तत्कालीन एडीएम प्रताप शाह ने ऊधमसिंहनगर की सिडकुल चौकी में एनएचएआइ के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही सात तहसीलों के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
