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रिपोर्ट- इलम सिंह चौहान
स्थान -विकासनगर
सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर देश से खबरें आती रहती है। अभी ताजा मामला हल्द्धानी का हमारे सामने आया था कि किस तरह अराजकतत्वों ने वहां हिंसा फैलाई थी। मगर प्रशासन के लोग इससे सबक लेने की बजाएं और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जगह उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे है।
मामला देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र का है। जहां डाकपत्थर मे जिस जगह को एसडीएम विकासनगर द्वारा खुद पीठ बाजार के लिए लीज पर दिया है कुछ दबंगों द्धारा उसी जगह पर कब्जा कर वहां लोहे के पिलर डालने का काम शुरू कर दिया गया है। जब इस मामले पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो प्रशासन के लोग ही दबंगों की भाषा बोलने लगे। पटवारी से लेकर उपजिलाधिकारी तक अब उसी जगह को जांच का विषय बता रहे है
जिसकी नीलामी की सरकारी रसीद खुद एसडीएम विकासनगर द्धारा काटी गई है। मजेदार बात ये भी है कि जिस जगह पर दबंगों द्धारा ये कब्जा किया जा रहा है वहां से विकासनगर पुलिस के सीओं का कार्यालय महज 100 कदम की दूरी पर है। जब स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन से कब्जा हटाने की मांग की तो प्रशासन ने कब्जा हटाने से अपने कदम पीछे हटा
लिए। जब लोग खुद कब्जा हटाने लगे तो पुलिस ही उनसे कब्जा हटाने का आदेश मांगने लगी।अब सवाल ये है कि जब कोई दबंग किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो न उनसें तहसील के लोग पूछते है और न पुलिस के लोग की सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों किया जा रहा है।
मगर जब स्थानीय लोग कब्जे का विरोध करते है तब तहसील प्रशासन भी जांच का बहाना बनाता है और अगर स्थानीय लोग उसे कब्जा मुक्त कराने की कोशिश करते है तो पुलिस भी उन्हीं लोगों से कब्जा हटाने के आदेश दिखाने की बात करती है। जबकि जिलाधिकारी देहरादून सोनिका के सख्त आदेश है कि किसी भी दबंग को सरकारी जमीन पर कब्जा न करने दिया जाए। मगर तहसील से लेकर पुलिस तक उनके तामिल की अवहेलना कर रहा है।
