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रिपोटर – ब्यूरो रिपोट
स्थान – देहरादून
उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनहित में तमाम बड़े फैसले लिए गए।
मुख्य सचिव एस एस संधू कर रहे है ब्रीफिंग,
आज़ कैबिनेट में आए 16 विषय, मंत्रिमंडल से दी मंजूरी,
1- शिक्षा विभाग –
बीआरसी और सिआरसी के पदों को मिली मंजूरी,
आउटसोर्स के माध्यम से भरे जायेंगे पद
2– इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को मिली मंजूरी,
राज्य में ईको इको टूरिज्म की है अपार संभावनाएं है,
ईको टूरिज्म से होने वाली कुल आय का 10 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा होगा, अन्य सभी विकास कार्यों में खर्च होगा,
दो विषय में फेल होने पर छात्रों को मिलेगा मौका
पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने के लिए बनाई गई नियमावली
हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के बनाए गए नियम।
पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर मांगे भी थे सुझाव
उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया बड़ा निर्णय
फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया
मैदान के साथ साथ पहाड़ के शहरो में भी होगी फायर ब्रिगेड की टीम तैनात,
शिक्षा विभाग को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला Crp और brp क़ो लेकर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला 935 रखें जाएंगे
शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा फैसला अब परीक्षा में कंपार्टमेंट की व्यवस्था भी कर दी गई है अन्य राज्य में व्यवस्था थी लेकिन उत्तराखंड में आज से व्यवस्था शुरू की गई है दो सब्जेक्ट मैं कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकेगा बच्चा यानी अब हम सुधार से अभी तक फेल हो जाने वाले बच्चों को राहत मिलेगी
अग्निशमन से संबंधित मानक तय किए गए सात श्रेणियों में अग्निशमन के केंद्र को लेकर मानक तय किए हाजी मानक तय कर दिए गए हैं
भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली लाई गई
उत्तराखंड में ईकोटूरिज्म की पॉलिसी लाई गई कैबिनेट ने लिया फैसला जितने भी नए ईकोटूरिज्म क्षेत्र बनेंगे उससे होने वाली कुल आएगा केवल 10% ही ट्रेजरी में जमा होगा बाकी और क्षेत्र के विकास के लिए काम आएगा 5 करोड़ से ज्यादा का पैसा ट्रेजरी में आएगा
उत्तराखंड में चाइल्ड केयर लीव एकल अभिभावक महिला या पुरुष दोनों को 2 साल के चाइल्ड केयर लीव दी जा सकेगी बच्चे की उम्र 18 साल तक हो अगर विकलांग हो तो उसमें उम्र की बाध्यता नहीं होगी
वित्त विभाग की वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में संशोधन हुआ अब राज्य कर , आयुक्त राज्य का नाम रखा गया है।
प्रदेश के निराश्रित गोवंश को लेकर बड़ा फैसला अब ₹80 प्रतिदिन गोवंश को पालने के लिए कांजी हाउस को दिए जा सकेंगे पहले केवल ₹30 प्रतिदिन 1 गोवंश को खिलाने पिलाने के लिए दिए जाते थे प्राइवेट लोग जो इसमें मदद कर रहे हैं हमको भी सरकार मदद करेगी
प्राग फॉर्म में जमरानी बांध के प्रभावितों को जमीन दी जाएगी 300 एकड़ जमीन है
नजूल नीति को लेकर बड़ा फैसला नजूल निती को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को भी राहत दी गई
उत्तराखंड के होशियार बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना के तहत मदद की जाएगी 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों क़ो छात्रवृत्ति दी जाएगी हर परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने हैं।
