यूकेडी युवा प्रकोष्ठ नेताओं ने लोहाघाट में भाजपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

यूकेडी युवा प्रकोष्ठ नेताओं ने लोहाघाट में भाजपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

स्थान : लोहाघाट (चंपावत)
ब्यूरो रिपोट

उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत आज रविवार को कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया।

लोहाघाट नगर के गांधी चौक में जनता को संबोधित करते हुए आशीष नेगी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने धर्म और जाति के नाम पर उत्तराखंड की जनता को बांटने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिंदूवादी होने का दावा करती है, लेकिन जनता को जाति के आधार पर बांटने के लिए नीतियां अपनाई गईं।

नेगी ने कहा कि उत्तराखंड बनने में जनता ने अपने बलिदान दिए, लेकिन राज्य में सत्ता पाने के लिए दोनों पार्टियों ने पिछले 25 वर्षों में प्रदेश को लूटकर खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे अधिक पलायन उत्तराखंड से ही हो रहा है, जबकि बाहर से आने वालों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।

उन्होंने पुष्कर सिंह धामी सरकार को अब तक की सबसे नकारा सरकार बताते हुए कहा कि 2027 में प्रदेश में बदलाव आएगा। नेगी ने यह भी कहा कि यदि मुख्यमंत्री गेरसेण को राजधानी बनाते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और भू कानून लागू करते हैं, और स्थानीय भाषाओं का संरक्षण करते हैं, तो वह और उनकी टीम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं।

यूकेडी नेता ने पर्वतीय क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव, जंगली जानवरों से किसानों को हुए नुकसान और गांवों के खाली होने की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने जनता को जागने और उत्तराखंड बचाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अग्नि वीर भर्ती में कुमाऊं के युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है और भाजपा सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया है। आशीष नेगी ने कहा कि जब युवा सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें नेता बनने के लिए मजबूर किया जाता है।

कार्यक्रम में नेगी ने यूकेडी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और प्रदेश के हित के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आवाहन किया। उन्होंने कुमाऊं की जनता के प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि जनता के सहयोग से उत्तराखंड में 2027 में परिवर्तन संभव है।