स्थान – देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद आयोजित कैबिनेट ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम, स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार और महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी मौजूद रहे। ब्रीफिंग में सरकार के जनहितकारी और विकासोन्मुख फैसलों की जानकारी दी गई।
नेचुरल गैस पर वैट घटा, उपभोक्ताओं को राहत
कैबिनेट ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का बड़ा निर्णय लिया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ताओं को भी सीधा लाभ मिलेगा।
सेब किसानों को बड़ी सौगात
कृषि विभाग से जुड़े फैसले में धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के सेब किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार स्वयं सेब की खरीद करेगी और इसके लिए 51 रुपये प्रति किलो की दर तय की गई है।
कलाकारों का भत्ता दोगुना
संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य के कलाकारों को अब 6 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। पहले यह राशि 3 हजार रुपये थी। इस निर्णय से कलाकारों को आर्थिक संबल मिलेगा।
भवन निर्माण प्रक्रिया सरल
कैबिनेट ने लो-रिस्क भवनों के लिए निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब ऐसे भवनों को आर्किटेक्ट स्तर पर ही पास किया जा सकेगा और प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
औद्योगिक विकास को गति
औद्योगिक विकास विभाग के बायलॉज में बदलाव करते हुए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया और उद्योगों को रियायतें दी गईं। इससे राज्य में निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े अहम फैसले
– अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना में अब 100 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
– गोल्डन कार्ड योजना हाईब्रिड मोड में संचालित होगी।
– इन योजनाओं के तहत 125 करोड़ रुपये का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।
डॉक्टरों को राहत
– चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन कर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
– दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को वेतन के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
– कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 4 नए पद सृजित किए गए हैं।
कार्मिक और पेंशन से जुड़े फैसले
– बॉस और रेसा विभाग के ढांचे में बदलाव करते हुए अब उपनल कर्मियों के बजाय आउटसोर्स या ओपन मार्केट से भर्ती की जाएगी।
– सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज के रूप में किए गए कार्यकाल को पेंशन में शामिल किया जाएगा।
प्रेस क्लब भवन पर निर्णय
कैबिनेट ने फैसला लिया कि प्रेस क्लब की मौजूदा इमारत सूचना विभाग को ट्रांसफर की जाएगी, जहां सूचना विभाग अपना नया भवन बनाएगा।
कुल मिलाकर, धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में किसानों, कलाकारों, डॉक्टरों, कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े कई अहम और जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगी है, जिससे राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
