नैनीताल से बड़ी खबर — जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने की राजस्व व अभियोजन कार्यों की गहन समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

नैनीताल, 25 अक्टूबर 2025 (सूवि)

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक के दौरान राजस्व एवं अभियोजन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि उनके न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों का निस्तारण समय पर और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

उन्होंने कहा कि न्यायालयों में नियमित रूप से सुनवाई सुनिश्चित की जाए और सम्मन तामीली, साक्ष्यों की उपस्थिति तथा मजबूत पैरवी पर विशेष ध्यान दिया जाए।

वसूली और राजस्व देयों पर सख्त निर्देश

डीएम रयाल ने राजस्व एवं विविध देयकों की वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अमीनों को वसूली लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएं, और कम वसूली पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बड़े बकायेदारों को लगातार नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

सेवानिवृत्त कर्मियों के देयों का समय पर भुगतान

जिलाधिकारी ने कहा कि सेवा निवृत्ति के बाद किसी भी कर्मचारी का देयक अनावश्यक रूप से न रोका जाए। यदि किसी कर्मचारी के भुगतान में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आयोगों और आरटीआई प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने बताया कि —

• मानवाधिकार आयोग के 20,
• अनुसूचित जाति आयोग के 26,
• अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग और जनजाति आयोग के 1-1 मामले लंबित हैं।
  उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही, आरटीआई आवेदनों का निपटारा निर्धारित समयावधि में प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश भी दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन और जन शिकायतों पर फोकस

डीएम रयाल ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए और शिकायतकर्ता से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं।

उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच मामलों को शीघ्र निपटाने और सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं को समय से उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

अवैध शराब और ओवररेटिंग पर कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को आदेश दिया कि जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। साथ ही, सरकारी ठेकों पर ओवररेट शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, पुलिस अधीक्षक (सिटी) प्रकाश चंद्र, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम रयाल ने स्पष्ट कहा — “राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता, समयबद्ध निस्तारण और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता है।”