केंद्र सरकार ने उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी (2015 बैच) रचिता जुयाल का इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें 16 सितंबर 2025 से भारतीय पुलिस सेवा से मुक्त कर दिया है। यह जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय (पुलिस-I प्रभाग) के अवर सचिव संजीव कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि रचिता जुयाल अब सेवा मुक्त हैं।
उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने 25 अगस्त 2025 को रचिता जुयाल के इस्तीफे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने औपचारिक रूप से उनकी सेवा समाप्ति की अधिसूचना जारी की।
सूत्रों के अनुसार, रचिता जुयाल के इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताए जा रहे हैं।
