स्थान : देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल पांच प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के निर्णयों को न सिर्फ आम जनता बल्कि शिक्षा, प्रशासन और सामाजिक जीवन पर असर डालने वाला बताया जा रहा है।
यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ी
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने शादी समेत अन्य रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को जनवरी 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले यह समय सीमा कम थी, लेकिन लोगों की सुविधा और व्यापक भागीदारी को देखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा और ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी बिना दबाव के अपने दस्तावेज पूरे करा सकेंगे।
अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड का गठन
कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस बोर्ड के गठन से राज्य में ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सुविधा मिलेगी।
अब अगर अल्पसंख्यक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान (स्कूल) खोलना चाहते हैं, तो उन्हें इस बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका मक़सद शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और संगठित करना बताया जा रहा है।
विधानसभा सत्र की तैयारियां
बैठक में 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर भी चर्चा हुई। आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं। कैबिनेट ने इन विधेयकों से जुड़े प्रस्तावों को लेकर भी विमर्श किया और प्रारंभिक मंजूरी प्रदान की।
सेवा नियमावली पर मुहर
बैठक में कर्मचारियों से जुड़ी सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा
कैबिनेट ने बैठक में राज्य हित से जुड़े अन्य कई प्रस्तावों पर चर्चा की और आवश्यकतानुसार निर्णय लिए। अधिकारियों का कहना है कि इन फैसलों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।
