रिपोर्ट – संजय जोशी
रानीखेत, 3 जून 2025:
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ ने अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर आज संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद को ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक खाद्यान्न गोदाम से राशन नहीं उठाया जाएगा और विक्रय कार्य भी ठप रहेगा।
संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे गल्ला विक्रेताओं ने प्रशासन के प्रति नाराज़गी जताई और कहा कि सरकार लगातार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। उन्होंने साफ किया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो बेमियादी कार्य बहिष्कार किया जाएगा और सभी विक्रेता सामूहिक रूप से त्याग पत्र भी देंगे।
गल्ला विक्रेताओं की तीन मुख्य मांगें:
- न्यूनतम मानदेय की व्यवस्था: गल्ला विक्रेताओं को नियमित मानदेय दिया जाए, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
- गोदाम से तौला हुआ राशन उपलब्ध कराना: राशन गोदामों से सही मात्रा में तौला हुआ खाद्यान्न ही विक्रेताओं को दिया जाए, ताकि वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और विवाद न हों।
- छीज और लंबित भुगतानों का निस्तारण: वितरण में होने वाली स्वाभाविक छीज को मान्यता दी जाए एवं पुराने बिलों का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
संघ की चेतावनी:
गल्ला विक्रेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो राज्यभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाधित हो सकती है। संघ ने इसे आजीविका और सम्मान से जुड़ा विषय बताया है।
संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
