स्थान : देहरादून
रिपोर्ट : सचिन कुमार
उत्तराखंड सरकार ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद, सरकार ने विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति उपनल कर्मचारियों की सेवा शर्तों, अवधि और आंकड़ों के आधार पर नियमितीकरण नीति का मसौदा तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के बाद बताया कि, “सरकार उपनल कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उनकी सेवाओं के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर जल्द एक पारदर्शी और व्यावहारिक नीति लाई जाएगी।”
विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे, और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, सेवा कानून के जानकार तथा संबंधित क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति का कार्य होगा कि उपनल के तहत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, सेवा अवधि, नियुक्ति प्रक्रिया और विभागीय जरूरतों का विस्तृत विश्लेषण कर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करे।
राज्यभर में कार्यरत हैं हजारों उपनल कर्मचारी
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों — जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, बिजली और अन्य सार्वजनिक सेवाओं — में हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं। लंबे समय से ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं।
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में जगी उम्मीद
सरकार द्वारा समिति गठन की घोषणा के बाद उपनल कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब सरकार को जल्दबाज़ी में नहीं बल्कि ठोस और निष्पक्ष नीति बनाकर उसे लागू करना चाहिए।
