स्थान : नैनीताल
भारत के 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के आर्थिक भविष्य को लेकर नैनीताल स्थित नमः होटल में एक अहम परामर्श बैठक का आयोजन किया। आयोग के अध्यक्ष प्रो. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आयोग की सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव के.के. मिश्रा और संयुक्त निदेशक पी. अमरूथावर्षिनी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास की राह में आ रही चुनौतियों और उसके संभावित समाधान पर चर्चा करना रहा। बैठक में पर्यटन, उद्योग संघों और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए।
पर्यटन क्षेत्र ने रखी नई योजनाओं की मांग
होटल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वेद प्रकाश साह ने नैनीताल व मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए स्मार्ट और सतत हिल स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान की मांग की। इसमें पर्यावरण-अनुकूल यातायात साधनों, वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
नैनीताल होटल एसोसिएशन के दिग्विजय सिंह बिष्ट ने सड़क, रेल और हवाई संपर्क बेहतर करने की आवश्यकता पर बल दिया और झीलों के संरक्षण हेतु विशेष फंड की मांग रखी। एस्ट्रो-टूरिज्म के राम आशीष राय ने “डार्क नाइट” ज़ोन विकसित करने का सुझाव दिया, जबकि ट्रेकिंग विशेषज्ञ राकेश पंत ने पारंपरिक धार्मिक ट्रेक रूटों के पुनर्जीवन पर जोर दिया।
उद्योगों ने उठाई टैक्स छूट और कौशल विकास की मांग
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पंकज गुप्ता ने ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास संस्थानों की स्थापना, आपदा बीमा कोष और लॉजिस्टिक पार्क के विकास का सुझाव दिया। कुमाऊं-गढ़वाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अशोक बंसल ने पुराने औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की बहाली, ₹5000 करोड़ विशेष औद्योगिक फंड और कर छूट की मांग की।
एस.ए.एम.यू के हरेंद्र गर्ग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष भवन संहिता और पारदर्शी GST रिफंड प्रणाली की मांग उठाई। लघु उद्योग भारती के राहुल देवदंड ने “ग्रीन बोनस”, “हिल इंडेक्स” और पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मंत्रालय की मांग की।
पर्यावरण संरक्षण और व्यापार के मुद्दे
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवीन वर्मा ने हिमालय और उसकी नदियों के संरक्षण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता बताई। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारियों के लिए परिवहन सब्सिडी और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की सिफारिश की।
आयोग ने सभी सुझावों को माना महत्वपूर्ण
वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो. अरविंद पनगढ़िया ने सभी प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि कई सुझाव केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन पर समुचित विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंप देगा।
बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, जिलाधिकारी नैनीताल वंदना, अपर सचिव सोनिका व हिमांशु खुराना, मुख्य विकास अधिकारी अनामिका तथा पर्यटन और उद्योग से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन महानिदेशक उद्योग प्रतीक जैन और अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद ने किया।
यह बैठक उत्तराखंड की क्षेत्रीय जरूरतों को राष्ट्रीय विकास एजेंडे में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
