रिपोर्ट : ललित जोशी
स्थान : नैनीताल
सरोवर नगरी नैनीताल में मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं) की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश सहायक वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मांगों पर गहन वार्ता की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय महामंत्री बृजमोहन सिंह रावत ने की, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा, सुविधाएं और सेवा शर्तों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बिनसर में शहीद स्मारक निर्माण पर सहमति
बैठक में सबसे पहले बिनसर वन्यजीव अभयारण्य (अल्मोड़ा) में वन अग्नि के दौरान शहीद हुए वनकर्मियों की याद में शहीद स्मारक बनाए जाने की मांग पर सहमति दी गई। दक्षिणी कुमाऊं व्रत अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि स्मारक के लिए स्थल चयन और निर्माण प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।
वन कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीरता
वन माफियाओं द्वारा वनकर्मियों पर की जाने वाली मारपीट व अभद्रता के मामलों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्य वन संरक्षक द्वारा आईजी कुमाऊं जोन से संपर्क कर कार्रवाई तेज की गई है। तराई क्षेत्र में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
स्थानांतरण नीति और दुर्गम क्षेत्र निर्धारण
उत्तराखंड लोक सेवक वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत बीट और अनुभाग स्तर पर सुगम-दुर्गम क्षेत्र निर्धारण को लेकर प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) देहरादून से संपर्क करने की बात कही गई। यह तय किया गया कि सेवा स्थलों के आधार पर स्थानांतरण नीति को अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा।
गैर वानिकी कार्यों पर होगी रोक
तराई क्षेत्र में वन गुर्जरों और खत्ते वासियों द्वारा आरक्षित वन भूमि पर किए जा रहे गैर-वानिकी कार्यों को लेकर चिंता जताई गई। शीघ्र ही कार्य योजना बनाकर इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
वन कर्मियों के लिए हथियार खरीद और सुरक्षा
वन माफियाओं से निपटने के लिए कैंपा योजना के तहत रिवॉल्वर और अन्य अस्त्र-शस्त्र खरीदने हेतु 40 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो गई है। इससे जल्द ही हथियार खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षा व आवासीय सुविधा पर पहल
रामनगर और हल्द्वानी में फॉरेस्ट लाइन और कर्मचारी आवास बनाने हेतु स्थान चिन्हित कर प्रमुख वन संरक्षक को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। नैनीताल में संघ भवन देने पर भी सहमति बनी, जिसके लिए स्थान चयन का निर्देश दिया गया है।
अनाधिकृत आवास पर सख्ती
बैठक में यह भी तय किया गया कि राजकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे कर्मचारियों से आवास खाली कराने और किराया वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। वसूली संबंधित कर्मचारियों के राजकीय देयकों से की जाएगी।
बैठक में शामिल प्रमुख लोग
बैठक में प्रांतीय महामंत्री बृजमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद पांडे, दक्षिणी कुमाऊं व्रत अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, मंत्री रणजीत सिंह थापा, पश्चिमी व्रत अध्यक्ष अनिल कुमार चौहान, तराई पश्चिमी वन प्रभाग अध्यक्ष कैलाश चंद्र छिमवाल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
यह बैठक वन कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और विभागीय व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है।
