स्थान: विकासनगर
रिपोर्ट: सतपाल धानिया
विकासनगर, सोमवार। विकासनगर तहसील क्षेत्र में सोमवार को एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई ने जोर पकड़ लिया। हाईकोर्ट में चल रहे उर्मिला थापा बनाम सरकार मामले में जनहित याचिका पर आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।
कार्रवाई के तहत तहसील प्रशासन ने नदी, नाले, खालों और ढांग जैसी सरकारी जमीनों पर हुए करीब 500 से अधिक अवैध कब्जों को हटाने का अभियान छेड़ा है। सोमवार को सबसे पहले प्रशासन की टीम, राजस्व और पुलिस विभाग के सहयोग से भीमावाला क्षेत्र पहुंची, जहां कार्रवाई को देखकर स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग अपना सामान समेटते नजर आए।
हालांकि कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासनिक टीम ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इसके बाद टीम ने नवाबगढ़ इलाके में भी सरकारी ढांग की भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को ढहा दिया।
तहसील प्रशासन के अनुसार, अब तक करीब 12.88 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है, जबकि शेष 7.72 हेक्टेयर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को ही 10 अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
वहीं अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न तो पर्याप्त समय दिया गया और न ही कोई नोटिस थमाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वे अवैध कब्जाधारी हैं, तो अब तक उन्हें बिजली, पानी जैसी मूलभूत सरकारी सुविधाएं क्यों प्रदान की गईं?
इस पर तहसीलदार विवेक राजौरी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। उनका कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों को हटाया जा रहा है, और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
