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रिपोटर- ब्यूरो रिपोट
स्थान- हल्द्वानी
लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज सोमवार को राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी है।
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिये गये हैं वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन ही होंगे।
धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकशान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी,ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी ये अध्यादेश है इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है
राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा। Nit सुमड़ी को निशुल्क जमीन देने को मंजूरी। उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी pm आवास योजना के तहत अब लाभर्थियों को अब डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा इससे पहले एक लाख लिया जाता था गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा,
अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा। अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए बनाई गई समिति ही उच्च और माध्यमिक मामलों को देखेंगी। फॅमिली कोर्ट में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर के एक एक पद 4 फॅमिली कोर्ट में बढ़ेंगे। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर।’
