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रिपोटर -शहजाद अली
स्थान – हरिद्वार
बेलड़ा प्रकरण में पिछले कुछ दिनों से रविदास घाट पर चल रहे धरने को लेकर जिस तरह से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाए जा रहे रहें उसे लेकर कल बुधवार को हरिद्वार में डाम कोठी पर अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने प्रेस वार्ता की और आयोग का पक्ष रखा। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आयोग बना ही केवल अनुसूचित जाति के लोगों की मदद के लिए है।
उन्होंने भी दलित समाज से हमदर्दी रखकर पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ 4 से 5 ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित परिवार का भला नहीं चाहते हैं वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन व्यक्तियों द्वारा पीड़ित परिवार को गुमराह किया जा रहा है।आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बिंदुवार तथ्यों के साथ मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महासंघ के साथ शासन प्रशासन की जिन 12 सूत्रीय मांगों पर विचार हुआ था उनमें से कुछ मांगे सरकार ने तुरंत मान ली थी तथा कुछ पर विचार करने के लिए बोला था। उन्होंने कहा कि योगेश पर 25 हजार का इनाम हटवाने कुर्की रुकवाने की मांग मानी,
मृतक की दोनो पत्नियों को पीआरडी में नौकरी की बात सरकार ने मानी, मृतकों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की बात मानी, मृतक के किसी एक परिवार को राशन सस्ते गल्ले की दुकान की बात मानी, सीबीसीआईडी से जांच कराने की बात मानी, स्थानीय प्रशासन के बजाय कमिश्नर और आईजी गढ़वाल से जांच कराई, अनाधिकारिक रूप से आर्थिक मदद भी कराई। प्रमोद की पत्नी के लिए अटल आवास योजना से मकान की हां भी की। लेकिन कुछ लोग इस मामले में अपनी राजनैतिक रोटियां सेंक रहे हैं।
