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रिपोर्टर- संजय जोशी
स्थान- रानीखेत
भिकियासैंण तहसील मुख्यालय पर उत्तराखंड गवर्नमेंट पैशनर्स संगठन रामगंगा भिकियासैंण की एक आपात बैठक शिक्षक भवन भिकियासैंण में आयोजित की गई। बैठक में गोल्डन कार्ड पर चर्चा की गई। संगठन से जुड़े स्याल्दे चौखुटिया, भिकियासैंण व सल्ट विकासखंडों के पैंशनर्स ने भागीदारी की। बैठक का मुख्य एजेंडा पिछले 25 अगस्त से तहसील मुख्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन की समीक्षा कर आन्दोलन की अगली रणनीति पर विचार-विमर्श करना था ।
सभी वक्ताओं ने 25 अगस्त, को जारी शासनादेश पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की तथा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए ।उन्होंने मौजूदा शासनादेश को पैंशनर्स व कर्मचारियों को बरगलाने वाला बताया | साथ ही उन्होंने कहा इसमें नया कुछ भी नहीं है पुराने शासनादेशों में लिखी बातें ही दुहराई गई हैं अभी भी ओपीडी को कैश लैस नहीं किया गया है सेवारत व पैंशनर्स से बराबर कटौती में कोई संशोधन नहीं हुआ है। राज्य के अन्दर व राज्य से बाहर कोई चिकित्सालय सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं और न ही उनके साथ अनुबंध हुआ है।
ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात बेईमानी है। आन्दोलन चौथे महीने में प्रवेश कर चुका है अब सरकार पर से भरोसा उठ गया है। इसलिए तय किया गया है कि, अभिलंब उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जाय तब तक कुछ समय के लिए आन्दोलन को स्थगित रखा जाएगा । वक्ताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार के खिलाफ़ जाने का पूर्व में पारित लागू रहेगा।
