कृषि विभाग: महक क्रांति नीति 2026–2036 के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों की भूमि 22,750 हेक्टेयर तक सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एक हेक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे अधिक लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
विद्यालयी शिक्षा: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पीएमई विद्या कार्यक्रम में पांच फ्री शैक्षिक चैनल संचालित हैं। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए 8 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन पर कुल वार्षिक व्ययभार लगभग ₹10.56 लाख होगा।
आवास विभाग: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम बागवाला, तहसील रुद्रपुर में 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में आवासों की विशिष्टताओं में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त व्ययभार ₹27.85 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी।
बेसिक शिक्षा: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) पद सृजित किए गए। सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक डीएलएड (ODL) प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को नियुक्ति हेतु मान्यता दी गई।
कारागार प्रशासन: महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार और अन्य पदों को मंजूरी दी गई। अधीनस्थ कारागारों में स्वच्छकार और नाई की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाएंगी।
समाज कल्याण: विवाह अनुदान योजनाओं के तहत दिव्यांग युवक/युवती से विवाह पर प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है। अन्य विवाह अनुदान योजनाओं में सहायता राशि पहले से ₹50,000 थी।
उत्तराखंड सरकार का दावा है कि इन पहलों से कृषि, शिक्षा, आवास और समाज कल्याण के क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा और लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
