स्थान : देहरादून
रिपोर्टर : सचिन कुमार
राजधानी देहरादून में अनधिकृत रूप से लगे मोबाइल टावरों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 30 मोबाइल टावरों को सील किया जा चुका है। यह कार्रवाई टेक्निकल, सुरक्षा और कानूनी मानकों की अनदेखी के खिलाफ की जा रही है।
टावर केवल कंपनी और ग्राहक का मसला नहीं – डीएम
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और उपभोक्ता के बीच का मामला नहीं होता, बल्कि “इनका प्रभाव पूरे क्षेत्र, नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण तक पर पड़ता है।”
डीएम ने कहा कि यदि कोई टावर असुरक्षित भवनों पर या बिना रजिस्ट्रेशन के जमीन पर लगाया गया है, तो वह मोहल्ले और नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। साथ ही ऐसे टावरों से राज्य को राजस्व की हानि भी होती है।
लगातार चल रही है कार्रवाई
प्रशासन की यह कार्रवाई अवैध और बिना अनुमति संचालित हो रहे टावरों पर केंद्रित है। अब तक 30 टावर सील किए जा चुके हैं, और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक टावर सरकारी गाइडलाइंस, सुरक्षा मापदंडों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अनुरूप हो।
तकनीकी मानकों की अनदेखी पर भी होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसे सभी टावर जो तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें भी बंद किया जाएगा। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी दी है कि “भविष्य में किसी भी टावर को लगाने से पहले सभी आवश्यक अनुमति और स्वीकृति लेनी होगी, अन्यथा सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”
स्थानीय लोगों ने की प्रशंसा
इस अभियान की स्थानीय स्तर पर सराहना हो रही है। नागरिकों का कहना है कि कई इलाकों में बिना जानकारी और सुरक्षा जांच के लगाए गए टावरों से वे लंबे समय से चिंतित थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा और पारदर्शिता की उम्मीद जगी है।
