स्थान – गैरसैंण
ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को हंगामा मच गया जब कांग्रेस के धारचूला विधायक ने सदन में कई सवाल उठाए। उनके सवालों के बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया।
कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने आरोप लगाया कि विदेशी मूल के नागरिक को बिना नागरिकता के यहां का जनजाति सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और उसे ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठा दिया गया। यह मामला विधानसभा में गंभीर बहस का विषय बन गया।
विधायक ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आरओ (Returning Officer) ने आपत्ति दर्ज कराने का कोई समय नहीं दिया। उन्होंने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि वह व्यक्ति हिंदू राजपूत है, न कि जनजाति।
हरीश धामी ने नियम 58 के तहत अपनी पत्रावलियों को दिखाते हुए मांग की कि उन्हें इस मामले पर सदन में बोलने दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जा रही।
विधायक ने सदन में भ्रष्टाचार की बात उठाते हुए कहा कि यदि उनके पत्रों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वह राजनीति से इस्तीफा दे देंगे और भविष्य में उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आएगा।
इसके साथ ही हरीश धामी ने सदन में अनशन पर बैठने की चेतावनी दी और कहा कि यदि उन्हें कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की ही होगी।
स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला विधानसभा में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है और आगामी दिनों में राजनीतिक दबाव और सवालों का बढ़ना संभव है। प्रशासन और विधानसभा अध्यक्ष ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए।
