स्थान:लोहाघाट (चंपावत)
रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट
उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट में स्वीकृत की गई “पैक्स कर्मचारी सेवा नियमावली 2025” के विरोध में सहकारी समितियों के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया है। मंगलवार को बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड के लोहाघाट, बाराकोट व पाटी ब्लॉक के कर्मचारियों ने एकजुट होकर इस नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
सचिव जगदीश जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) लोहाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजते हुए नियमावली में शीघ्र बदलाव की मांग की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नियमावली न तो प्रबंधन समिति के हित में है और न ही कर्मचारियों के पक्ष में। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने इस नियमावली को बिना ज़मीनी हकीकत और कर्मचारियों की राय जाने लागू किया है, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है।
आंदोलन की रूपरेखा:
कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो आंदोलन तेज़ किया जाएगा। इसके तहत:
- 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी विभागीय सूचना कार्यों, बैठकों, मेलों और सरकारी कैंपों का बहिष्कार किया जाएगा।
- 1 और 2 मई को निबंधक कार्यालय देहरादून में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
- यदि इसके बाद भी सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो 5 मई से पूर्ण रूप से कलमबंद हड़ताल की जाएगी।
कर्मचारियों की मांग:
कर्मचारियों ने नियमावली को वापस लेकर उसमें व्यापक संशोधन किए जाने की मांग की है ताकि यह सभी पक्षों के लिए संतुलित और न्यायसंगत हो।
इस आंदोलन का असर प्रदेश की सहकारी समितियों के कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।
