रिपोर्ट – ललित जोशी
हल्द्वानी, नैनीताल।
सरोवर नगरी नैनीताल से सटे हल्द्वानी में सोमवार को आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने एक महत्वपूर्ण बैठक में नैनीताल जनपद के 2 गांवों और उधमसिंह नगर के 35 गांवों में चकबंदी प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उपस्थित चकबंदी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश देते हुए आयुक्त ने कहा कि चकबंदी कार्यों को पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन (एस.ओ.सी.) को निर्देशित किया कि चकबंदी कार्यों की टाइमलाइन निर्धारित कर उसे समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।
दीपक रावत ने बैठक में स्पष्ट किया कि जिन सीलिंग भूमि पर वाद लंबित हैं, उनकी वर्तमान स्थिति की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को सौंपी जाए। साथ ही उन्होंने चकबंदी के अंतर्गत लंबित मुकदमों की शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए।
जहां सर्वे कार्य अब तक नहीं हो पाया है, वहां शीघ्रता से सर्वे प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी दिए गए। सर्वे स्टाफ की कमी की जानकारी मिलने पर आयुक्त ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देशित किया कि स्टाफ की आवश्यकता के संबंध में शासन स्तर पर पत्राचार करें।
बैठक में चकबंदी अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिनमें बाजुपर के 2, रामनगर का 1 और काशीपुर के 2 गांव शामिल हैं। इन गांवों में लोगों की समस्याओं का समाधान सर्वे के माध्यम से किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5 नए गांवों में चकबंदी सर्वे कार्य प्रगति पर है, जिसे तय समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक राय, उपजिलाधिकारी राहुल साह समेत चकबंदी से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
