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रिपोटर-ब्यूरो रिपोट
स्थान देहरादून
अंतर्विभागीय समन्वय का उदाहरण देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग नए कॉलेजों के निर्माण के लिए अपनी जमीन उच्च शिक्षा विभाग को सौंपने पर सहमत हो गया है। राज्य विधानसभा में दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और इसी सिलसिले में पिछले साल राज्य के सभी ब्लॉकों में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया था। 10 नए कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया
और उनमें से अधिकांश के लिए भूमि आवंटित की गई। हालाँकि सुद्धोवाला (देहरादून), रामगढ (नैनीताल), मोरी (उत्तरकाशी) और खड़ी (टिहरी) में महाविद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी। रावत ने कहा कि इन महाविद्यालयों के निर्माण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की भूमि उच्च शिक्षा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। संबंधित जिले के डीएम को भी इस प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है.
मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग को इन कॉलेजों के भवनों का डीपीआर तैयार कर राज्य प्रशासन को सौंपने को कहा गया है.बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक सीडी सूंठा, विद्यालयी शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी, रूसा सलाहकार एमएसएम रावत, अपर निदेशक उच्च शिक्षा एएस उनियाल आदि उपस्थित थे
