स्थान : देहरादून
उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। विपक्ष जहां आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका मज़बूती से बचाव किया है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन के साथ आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामान्य वर्ग — सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है।
कमलेश रमन ने कहा,
“सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक भागीदारी मिले। 12 जिलों में हुए आरक्षण में महिलाओं को भी सशक्त रूप से स्थान दिया गया है, जो समावेशी विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम है।”
भाजपा ने इस निर्णय को समाज के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और नीतिगत निर्णय बताया है। पार्टी का कहना है कि यह प्रक्रिया न केवल संवैधानिक मानकों पर खरी उतरती है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी मज़बूत करती है।
राजनीतिक हलकों में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विपक्ष इस मसले को किस दिशा में ले जाता है, और आगे क्या राजनीतिक मोड़ आता है।
