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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा विभाग की वर्ष 2025-26 की द्वितीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों की शैक्षणिक स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया।
बैठक में विद्यालयों के रजिस्ट्रीकरण, अध्यापकों के समायोजन, विद्यालयों के एकीकरण, और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी बीईओ को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे आगामी योजनाओं में आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।
प्रमुख निर्देश व निर्णय:
- रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया: जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विद्यालयों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो रही है, उन्हें विद्यालय के नाम पर नामांतरण (mutation) की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। जिन विद्यालयों के रजिस्ट्रीकरण में समस्या आ रही है, उनकी अलग से सूची तैयार की जाए और संबंधित एसडीएम/तहसीलदार के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाए।
- स्कूल बस सुविधा: विद्यार्थियों के सुगम आवागमन हेतु स्कूल बस सुविधा प्रदान करने पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
- फर्नीचर एवं गैस की मांग: विद्यालयों में फर्नीचर की आपूर्ति और कुकिंग गैस कनेक्शन की मांग भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
सीईओ एस.पी. सेमवाल की प्रस्तुति:
मुख्य शिक्षा अधिकारी एस.पी. सेमवाल ने बैठक में बताया कि:
- पीएम पोषण योजना, निपुण भारत, समग्र शिक्षा अभियान, और पीएम श्री स्कूलों से जुड़े कार्य प्रगति पर हैं।
- विद्यालयों के जीर्णोद्धार व निर्माण कार्य जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर और जिला खनन न्यास के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- अध्यापकों के समायोजन को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, ताकि विद्यालयों में शिक्षक संख्या संतुलित की जा सके।
- नरेन्द्रनगर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेज दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी प्रस्तावों को समयबद्ध ढंग से तैयार कर क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
