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रिपोर्ट – अज़हर मलिक
स्थान -देहरादून
केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक संशोधन कानून यानी कि CCA को लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर देश भर से अलग – अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पर क्या कुछ कहना इस कानून को लेकर है देखिए ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देशभर में नागरिक संशोधन कानून लागू कर दिया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है,जिसके साथ यह कानून प्रभावी भी हो गया है, कानून प्रभावी होने के साथ ही 4 साल 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद इसे लागू किए
जाने के साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह बहुत ऐतिहासिक कदम है,जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गयाठीक उसी तरह से नागरिक संशोधन कानून को मोदी सरकार ने लागू कर वादा पूरा कर दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार हुआ और वह भारत आए उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी।बरहाल सभी पहलुओं पर गौर करें तो CAA को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले सियासत भी देखने को मिल रही है,
वहीं केंद्र सरकार के द्वारा हिंदू, जैन,बौद्ध, फारसी और सिख समुदाय के उन शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता के दरवाजे खोले गए हैं,जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अत्याचार सहने के बाद भारत में आए और भारत में उन्होंने शरण ली।
