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रिपोटर – ब्यूरो रिपोट
स्थान – देहरादून
राज्य की धामी सरकार अब अधिकारियों पर नकेल कसने जा रही है अब तक प्राधिकरण में मानचित्र के नाम पर लोगों को चक्कर पर चक्कर लगवाने वाले अधिकारी सीधे नपेंगे। प्राधिकरण में अब 15 दिन में पास होने वाले मानचित्र 7 दिन के अंदर पास किए जाएंगे। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अनावश्यक आपत्तियां लगाएगा तो उसके खिलाफ कड़े कार्रवाई किए जाने के निर्णय लिए गए हैं।
आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब आवासीय मानचित्र को पास करने के लिए 15 दिन की अवधि के बजाय सात दिन की अवधि तय कर दी गई है साथ ही गैर एकल आवासीय इकाई के मानचित्र पास करने की समय सीमा 30 दिन से 15 दिन करने की तैयारी कर ली गई है।
इसके अलावा कई बैठकों के बाद भी प्राधिकरण के कर्मचारियों की कार्यशैली में बदलाव नहीं हो रहा है । लिहाजा अब कड़े कदम उठाने पर परहेज नहीं किया जाएगा प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारी जो ताजा अवधि के भीतर प्रकरण निस्तारण नहीं करेंगे या जिनकी पत्रावली 50% से अधिक निस्तारित नहीं हुई होगी उनका वेतन रोका जाएगा
ऐसे कार्मिक का वेतन रोकने का दायित्व वित्त नियंत्रक का होगा। और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऐसे लापरवाह कार्मिकों को चिन्हित करेंगे और मानचित्रो के निस्तारण पर अनावश्यक आपत्ति लगने वाले कार्मिकों का भी वेतन रोकने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
