वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम बजट पेश, बजट में की यह मुख्य घोषणाएं

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ब्यूरो रिपोर्ट

स्थान- दिल्ली

वित्त मंत्री ने कहा कि समग्र विकास हमारा लक्ष्य है। ये बजट 25 सालों की विकास की दिशा तय करेगा।।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश कोरोना महामारी के संकट के बाद से तेजी से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश की आजादी का अमृत महोत्सव वाला साल है।

आइए जानते हैं निर्मला सीतारमण ने इस बजट में क्या ऐलान किया है-

.लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27 प्रतिशत रहने की उम्मीद है

.वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ये बजट इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट देगा, इसके जरिए भारत आजादी के 75 साल से 100 साल तक का सफर तय करेगा।

.देश में 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की क्षमता।

.ये बजट 100 साल के लिए ढ़ाचागत सुविधा बढ़ाएंगे।

. एयर इंडिया का विनिमय पूरा किया गया है।

.जल्द ही एलआईसी का आईपीओ आएगा।

.अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी।

.80 लाख नए घर: वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में गरीब तबके के सरकार 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़ रुपये की रकम दी जाएगी।

.वित्त मंत्री ने बजट में नौकरी की घोषणा की।

.बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा और आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।

.ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये की वारंटी कवरेज बढ़ाई जाएगी।

. सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए प्रतिबंद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सरकार की इस स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और इससे अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन होगा, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा।

.रवि सीजन और खरीफ सीजन में धान और गेहूं की खरीद 1208 लाख मीट्रिक टन रही है।

किसानों ने 163 लाख किसानों से इसे खरीदा और 2.37 लाख करोड़ का एमएसपी आधारित डायरेक्ट पेमेंट सरकार की ओर से किया गया है।

.गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर सरकार का मुख्य फोकस रहेगा। इसके लिए खास तौर पर 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा।

.प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है, पीएम गति शक्ति में ग्रोथ के सात इंजन हैं। इसकी मदद से पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी।

.रेलवे का तोहफा: अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें देश भर में चलाई जाएंगी।

.रेलवे को रफ्तार देते हुए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे।

.वहीं देशभर में मेट्रो का विस्तार करते हुए अगले तीन सालों में मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाएं जाएंगे।

.इस वर्ष किसानों से फसलों की हुई रिकॉर्ड खरीद हुई है और अगला वर्ष मोटा अनाज वर्ष होगा।

.मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न की MSP के तहत किसानों से खरीद की गई है।

.साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है।

.सार्वजनिक निवेश में तेज वृद्धि हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है।

.ये बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ एससी-एसटी को लाभ देगा।

.बजट में केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देना का लक्ष्य रखा गया है।

.पीएम गतिशक्ति से अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आई है। 60 लाख नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।

.क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता में है।

.पूर्वोत्तर राज्यों के लिए: वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। इससे राज्यों में लागू अभी किसी भी योजना का विकल्प नहीं होगी। इस स्कीम के तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

.छोटे एवं लघु उद्योगों के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।

.2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे | इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।

.वित्त मंत्री ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाने का फैसला किया है। इसे मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

.नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को अब पासपोर्ट की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा।

.सरकार ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए इसी साल से ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू होगी। इसके अलावा डाकघरों में भी शुरू होंगी, जिससे बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेगी।इसके साथ हर डाकघर में ATM की सुविधा होगी।

. 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी, सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए।

. डिजिटल यूनिवर्सिटी: बजट में सरकार ने स्मार्ट क्लास, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। इसे देखते हुए एक क्लास एक टीवी चैनल को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्रों के लिए 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। बजट में उन्होंने डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही है। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू करने की बात कही है।

. बजट में तीन करोड़ परिवारों तक वित्त वर्ष 2022-23 में नल से जल पहुंचाने की घोषणा की गई है। वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। इसके अलावा बजदट में 130 मेगावॉट हाइड्रो पावर जनरेट करने की घोषणा की गई है। 27 मेगा वॉट सोलर पावर भी जनरेट करने का ऐलान किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

.बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि कोई टैक्स पेयर का रोहत देते हुए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिए जाने का ऐलान किया है। आईटीआर भरने में गड़बड़ी हुई तो दो साल तक सुधार करने का मौका।

.बजट में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टोकरंसी पर 30 फीसदी टैक्स लगाए जाने का ऐलान किया गया है।

.वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसपर राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा।

.वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारियों की पेंशन में छूट दिए जाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है। बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी पेंशन पर 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।

.इस बार भी बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं। आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली।

.डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है, इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा।डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा।

.केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों में टैक्स डिडक्शन का अंतर खत्म हुआ। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी NPS खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 10% से बढ़कर 14% हुई।

.रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी।

.वित्त मंत्री ने कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए पर पहुंचा, यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है।

.वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों , जेम्स पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा।

.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण। मात्र 90 मिनट के अंदर कीं सारी घोषणाएं की गई।

.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट में बदले गए टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है।

.वित्त मंत्री निर्मला ने भले ही इनकम टैक्स में कोई राहत न ही दो, लेकिन इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट दी है। इसके अलावा रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। जिससे रत्न और आभूषण सस्ते होंगे। वहीं नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। सरकार ने बजट में खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया है।