ब्यूरो रिपोर्ट
दिल्ली में 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसका औपचारिक ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली को देश की EV कैपिटल बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की योजना तैयार की गई है। इससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और अधिक आसान और सुलभ हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि EV नीति न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सेवाओं में बड़े स्तर पर निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
सरकार की योजना के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि को इस तरह तय किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों से EV की ओर रुख करें। इससे लंबे समय में ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने पर काम कर रही है, ताकि लोगों को EV उपयोग में किसी तरह की असुविधा न हो। शहर के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक चार्जिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि यदि नीति प्रभावी ढंग से लागू होती है तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है। खासकर सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर पर इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है।
नई EV पॉलिसी को लेकर आम जनता में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सब्सिडी और सुविधाओं के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी और दिल्ली देश में स्वच्छ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक मॉडल के रूप में उभर सकती है।
