स्थान : अल्मोड़ा
रिपोर्टर : संजय जोशी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मंगलवार को जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाकर उन्हें शीघ्र पूरा करने और निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मिशन के दोनों चरणों में जनपद में कुल 1645 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से 1517 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 128 योजनाओं पर अभी कार्य गतिमान है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को शेष योजनाओं के कार्यों में तेजी लाकर उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के निर्माण में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संचालित सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम की अलग-अलग समीक्षा की गई। इसके साथ ही हर घर जल योजना के तहत हुई प्रगति की भी जानकारी ली गई।
अजय टम्टा ने कहा कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक पर्याप्त और सुचारु पेयजल आपूर्ति पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनका लाभ लोगों को वास्तविक रूप से मिल रहा है या नहीं, इसकी भी नियमित निगरानी की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। यदि किसी योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत जनपद में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पीएमजीएसवाई-4 के तहत जनपद में कुल 220 सड़कें स्वीकृत हैं, जिनकी कुल लंबाई 1295.04 किलोमीटर है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वीकृत सड़कों की वर्तमान स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सड़क निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ जल्द मिल सके।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। सड़क निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।
अजय टम्टा ने अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। योजनाओं की निगरानी केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर भी होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी अंशुल सिंह, दर्जा राज्य मंत्री गोविंद पिल्खवाल, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र सहित जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाई और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
