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रिपोर्ट…..ऋषि कपूर
लालकुआं। गत वर्ष नगीना कालोनी के लोगों को अतिक्रमण के चलते वहां से हटाया गया था। आज कालोनी के पीड़ितों ने कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए पुनर्वास की मांग की।
पीड़ितों ने आरोप लगाया कि नगीना कालोनी में लगभग 1000 से अधिक परिवार मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। परंतु सन् 2022-23 में रेलवे प्रशासन ने रेलवे विस्तार के नाम पर गरीब मजदूर परिवारों को उजाड़ दिया। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा केवल 70-80 परिवार और 200 मीटर तक के अतिक्रमण को तोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद सभी मकान और झोपड़ियां ध्वस्त कर दी गईं।
कालोनीवासियों ने बताया कि इन परिवारों को पहले राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, सड़क, सरकारी स्कूल, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। 2011 में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन द्वारा किए गए आमरण अनशन के बाद तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पुनर्वास के लिए कदम उठाने की पहल की थी।
पीड़ितों ने मांग की कि नगीना कालोनी के उजड़े हुए गरीब-मजदूर परिवारों को छत उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सकें।
