स्थान : अल्मोड़ा
रिपोर्टर : संजय जोशी
विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में जनपद के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट-1 के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण के तहत नोटिस वितरण, सुनवाई की प्रगति और संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बूथ लेवल एजेंट-1 को विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 4 लाख 71 हजार 938 मतदाता हैं।
अपर जिलाधिकारी के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कुल 98 हजार 529 नोटिस जारी किए गए थे और इन सभी नोटिसों का वितरण पूरा किया जा चुका है। नोटिस वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सुनवाई की कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि वितरित किए गए नोटिसों में से 97 हजार 683 मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बैठक में नोटिस जारी होने से लेकर उनके वितरण और सुनवाई तक की पूरी प्रगति पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।
सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जनपद में कुल 72 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किए गए हैं। इनके माध्यम से पुनरीक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा रही है।
जनपद में कुल 949 मतदेय स्थल हैं, जबकि इनसे संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए 856 सुनवाई स्थल निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों की ओर से सुनवाई स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जानकारी भी बैठक में दी गई।
अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समन्वय बनाए रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बूथ लेवल एजेंट-1 के साथ लगातार जानकारी साझा की जा रही है।
बैठक के दौरान नोटिस वितरण, लंबित मामलों की सुनवाई और निर्धारित सुनवाई स्थलों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। अधिकारियों ने संबंधित बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई और प्रक्रिया को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह रावत के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कैलाश गुरुरानी, पूरन रौतेला सहित अन्य संबंधित अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नोटिस वितरण का कार्य पूरा होने के बाद अब लगभग सभी मामलों की सुनवाई भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से शेष मामलों की सुनवाई को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द पूरा कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
