स्थान : हल्द्वानी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी क्षेत्र में 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों की रजिस्ट्री और निर्माण की जांच हेतु शनिवार को विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्य के लिए दो टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने हल्द्वानी के विभिन्न इलाकों में सर्वेक्षण और सत्यापन का कार्य किया।
सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्राम देवला तल्ला पंजाया (गौलापार) क्षेत्र में कुल 18 प्लॉटों की जांच की, जिनमें से 11 प्लॉटों की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज ही उपलब्ध कराए गए। इनमें भी केवल दो लोगों ने ही निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति ली थी। इसके अतिरिक्त 3 मामलों में स्टाम्प पेपर पर ही भूमि क्रय-विक्रय किया गया था, जबकि 20 व्यक्तियों द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने के मामले सामने आए। इन सभी से जब दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए।
इसी क्रम में टीम ने ग्राम गौजाजाली (उत्तर बरेली रोड, हल्द्वानी) में 100 वर्ग गज से कम के 22 भूखंडों का सत्यापन किया। इसमें से 10 भूखंडों में मानचित्र स्वीकृति नहीं ली गई थी, जबकि अन्य 12 में स्वीकृत मानचित्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मार्गाधिकार व सैटबैक क्षेत्र में निर्माण किया गया था।
वहीं, दूसरी ओर सचिव जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में नैनीताल क्षेत्र में अभियान चलाया गया। नैनीताल के बूचड़खाना क्षेत्र में 25 और श्यामखेत क्षेत्र में 20 लोगों द्वारा निर्माण के लिए आवश्यक नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन व विकास अधिनियम, 1973 तथा उत्तराखंड भवन उपविधि के उल्लंघन के मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित उपजिलाधिकारियों को सूचित कर अग्रिम कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
निष्कर्ष:
इस सघन जांच अभियान से स्पष्ट है कि 100 वर्ग गज से कम भूखंडों पर हो रहे निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं व्याप्त हैं। प्रशासन ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसे सर्वेक्षण जारी रहेंगे और नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
