लोकेशन – देहरादून
कैबिनेट बैठक में भू कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की लड़ाई लड़ने वाली भू कानून संघर्ष समिति ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं
जिसका विपक्ष ने समर्थन किया है समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने कहा है कि सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने से पहले भी कानून की लड़ाई लड़ रहे संगठनों से कोई भी संवाद नहीं किया है
ऐसे में लगता है कि एक बार फिर सरकार ने अपने हिसाब से संशोधन की तैयारी कर ली साथी उन्होंने यह भी कहा कि अगर कानून बनने के बाद वाकई जन भावना के अनुरूप इसका खाका तैयार किया गया है तो मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा
