रिपोर्ट- इलम सिंह चौहान
लोकेशन – कालसी
जिला देहरादून के जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के कालसी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पटरी से उत्तर चुकी शैक्षणिक व्यवस्था को बहाल करने एवं स्कूल में 10 -12 सालों से विद्यालय को समर्पित भाव से अपनी सेवाएं प्रदान कर नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले हटाए गए संविदा शिक्षकों की बहाली एवं नियमितीकरण को लेकर माहौल अब गरमा गया है।
जौनसार पावर जनजाति क्षेत्र चकराता के स्थानीय प्रतिनिधि एवं लगभग 14 सामाजिक संगठन तथा अभिभावक संगठन के लोग एक मंच पर आ गए हैं और प्रकरण को लेकर जौनसार भवन विकासनगर में बैठक आयोजित कर एकमत निर्णय लेकर अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 17 जुलाई तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी में पूर्व की भांति शैक्षणिक व्यवस्था बहाल नहीं की जाती है तो 18 जुलाई को हरिपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया जाएगा। जिसकी लिखित सूचना उप जिलाधिकारी कालसी को भी दे दी गई है ।
बता दें कि विगत पिछले 12 -13 वर्षों से संविदा पर कार्यरत शिक्षकों एवं मेट्रन को निदेशालय जनजाति कल्याण द्वारा अचानक से हटा दिया गया जिसके बाद 5 जून से यह संविदा शिक्षक – शिक्षिकाएं विद्यालय गेट परिसर के बाहर संविदा बहाल करने एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जिसके चलते विद्यालय संचालन में गतिरोध बना हुआ है धरने के लगभग 25 दिन बाद 2 जुलाई को एडिशनल डायरेक्टर योगेंद्र सिंह रावत द्वारा धरना स्थल पर आकर जल्द ही विद्यालय हित में फैसला लेने का आश्वासन दिया गया था। साथ ही चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में भी अभिभावक संगठन के लोग मुख्यमंत्री से मिलकर 5 जून से धरने पर बैठे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संविदा शिक्षकों की बहाली एवं नियमितीकरण कर विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था बहाल करने का आग्रह कर चुके हैं।
वही पूर्व आईआर एस अधिकारी रतन सिंह रावत ने भी दिल्ली में जनजातिय कार्य मंत्री भारत सरकार जुएल ओरांव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और एकलव्य विद्यालय कालसी में चल रहे गतिरोध पर हस्तक्षेप कर संविदा शिक्षकों को बहाल कर नियमितीकरण करने की मांग की। परंतु आज तक विद्यालय हित एवं छात्रों के भविष्य को लेकर किसी भी स्तर से कोई ठोस एवं स्थाई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है।
विद्यालय में चल रहे गतिरोध एवं संविदा शिक्षकों को हटाने के प्रकरण को लेकर सचिव /अध्यक्ष, समाज कल्याण/एकलव्य विद्यालय संगठन समिति नीरज खैरवाल से फोन पर वार्ता की गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आयुक्त राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है जिसमें विद्यालय संचालन में उत्पन्न हो रहे गतिरोध पर जल्दी ही उचित एवं सकारात्मक निर्णय मिलने की पूर्ण आशा है। वही 18 जुलाई को एन 507 पर धरना व चक्का जाम को लेकर एसडीएम कालसी योगेश मेहरा से भी फोन पर वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एन एच पर धरना-प्रदर्शन एवं जाम लगाना गंभीर प्रकरण है इस हेतु शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन गंभीर है किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर में न्यूसेंस उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स एवं प्रशासन को तैनात किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा यह भी अपील की गई की सभी कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे।
