प्रदेश की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

प्रदेश की खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सबसे पहले खबरें जानने के लिए हमारे न्यूज़ ही चैनल. News Portal uk सब्सक्राइब जरूर करें ख़बरों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें – 9634912113,- 8057536955 न्यूज़ पोर्टल, उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में सभी विधान सभा स्तर पर संवाददाता\विज्ञापन संवाददाता, ब्यूरो चीफ की आवश्यकता हैं-

रिपोटर -ब्यूरो रिपोट

स्थान – देहरादून

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधान सभा में रबी-खरीद सत्र 2023-24 के सम्बन्ध में अधिकारियों से चर्चा की उन्होनें कहा कि वर्तमान में हमारे पास 02 लाख 20 हजार मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता है, उन्होनें कहा कि भारत सरकार द्वारा रबी खरीद सत्र 2023-24 का समर्थन मूल्य घोषित किया जा चुका है जिसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रूपये प्रति कुन्तल रखा गया है। मंत्री ने कहा कि हमारी बहुत सी संस्थाएं जैसे एफसीआई, सहकारिता, कृषि, यूपीसीयू, नेफेड आदि के द्वारा क्रय केन्द्र खोले गये हैं जिनके द्वारा किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

उन्होनें कहा कि जिन क्रय केन्द्रों की रिपोर्ट तथा भुगतान संतोषजनक रहा है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नामित करने तथा ऐसे क्रय केन्द्रों को बढ़ाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।मत्री ने कहा कि रबी खरीद का सत्र 01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक रहेगा। उन्होनें कहा कि किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसके लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। उन्होनें कहा कि किसानों को अपने खाद्य पदार्थों को कम मूल्य पर न बेचना पड़े इसके लिए क्रय केन्द्रों को नामित किया जाता है। बैठक में सचिव खाद्य, बृजेश संत, अपर सचिव कृषि रणवीर सिंह चौहान, अपर निदेशक खाद्य, पी.एस. पांगती, मुख्य विपणन अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह बिसेन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी बहुत सी संस्थाएं जैसे एफसीआई, सहकारिता, कृषि, यूपीसीयू, नेफेड आदि के द्वारा क्रय केन्द्र खोले गये हैं जिनके द्वारा किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। उन्होनें कहा कि जिन क्रय केन्द्रों की रिपोर्ट तथा भुगतान संतोषजनक रहा है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नामित करने तथा ऐसे क्रय केन्द्रों को बढ़ाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

मत्री ने कहा कि रबी खरीद का सत्र 01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक रहेगा। उन्होनें कहा कि किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसके लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। उन्होनें कहा कि किसानों को अपने खाद्य पदार्थों को कम मूल्य पर न बेचना पड़े इसके लिए क्रय केन्द्रों को नामित किया जाता है।