स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
देहरादून में भारत-नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर दो दिनों तक विस्तृत मंथन हुआ। बैठक में सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।
बैठक में भारत और नेपाल ने सीमा पार होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए समन्वित प्रयास करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के साथ आपसी सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। सीमा पार अपराधों की रोकथाम के लिए संस्थागत स्तर पर नियमित समन्वय बनाए रखने पर सहमति बनी।
बैठक में सीमा अवसंरचना को मजबूत करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के साथ सड़क और रेलवे नेटवर्क जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया, ताकि सीमा क्षेत्रों में आवागमन और निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
सीमा स्तंभों के संरक्षण और सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने को लेकर भी दोनों पक्षों ने विचार-विमर्श किया। क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों की स्थिति की नियमित निगरानी और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी।
दसगजा क्षेत्र और क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों की निगरानी के लिए ड्रोन मैपिंग को उपयोगी तकनीक के रूप में सामने रखा गया। इसके माध्यम से सीमा क्षेत्रों की निगरानी, स्थिति का आकलन और आवश्यक कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बैठक में दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच संस्थागत समन्वय और क्षमता निर्माण को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। अधिकारियों ने सीमा प्रबंधन से जुड़े मामलों में अनुभव और तकनीकी क्षमताओं को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े विषयों को आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से हल करने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में प्रभावी प्रबंधन के लिए लगातार संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई।
संयुक्त कार्यसमूह की अगली बैठक नेपाल में आयोजित की जाएगी। देहरादून में हुई 14वीं बैठक में हुए विचार-विमर्श और बनी सहमतियों को दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
