स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड को आधारभूत विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता मिली है। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 की योजना के तहत पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता ऋण (Special Assistance to States for Capital Investment) की पहली किस्त के रूप में 451.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के तहत जारी की गई है। राज्य सरकार इस धनराशि का उपयोग अपनी प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न पूंजीगत विकास परियोजनाओं में कर सकेगी। इस सहायता से प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार के अनुसार इस वित्तीय सहायता का उपयोग सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आने के साथ-साथ आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत राशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक पूंजीगत परियोजनाओं पर करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि उत्तराखंड के विकास कार्यों को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राज्य की आधारभूत अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से प्रदेश की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से करेगी, ताकि अधिकतम जनहित सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देने की बात कही।
राज्य सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे के विकास को नई रफ्तार मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी।
