स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित डीएम जनदर्शन कार्यक्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने 176 शिकायतें सुनीं। घरेलू विवाद, जमीन-सीमांकन, आर्थिक सहायता, भरण-पोषण, ऋण माफी, पेंशन और प्रमाण पत्रों से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
पारिवारिक और संपत्ति विवादों पर तुरंत कार्रवाई
- 93 वर्षीय प्रेम सिंह ने अपनी बेटी पर बैंक खाते से 10 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया। डीएम ने तत्काल बैंक को जांच के निर्देश दिए।
- मुन्नी देवी के संपत्ति विवाद में भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज करने और वसीयत की जांच के आदेश दिए।
- कई महिलाओं ने घर कब्जे और रजिस्ट्री में धोखाधड़ी की शिकायत की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की।
गरीब, विधवा और दिव्यांगों को त्वरित राहत
- दिव्यांग वकील साहनी की पेंशन वहीं मौके पर स्वीकृत की गई।
- विधवा पिंकी देवी, एकादशी देवी सहित अन्य जरूरतमंदों के लिए आर्थिक सहायता की जांच शुरू करने के निर्देश।
- दिव्यांग रेखा देवी की पेंशन और उनकी बेटी की शादी के लिए सहायता प्रक्रिया शुरू की गई।
ऋण, आवास और शिक्षा सहायता पर पहल
- विधवा नेहा के 5 लाख के ऋण मामले में लीड बैंक अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए।
- कई गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश।
- सपना नामक युवती की नर्सिंग शिक्षा के लिए सहायता को लेकर डीपीओ को जांच सौंपी गई।
अवैध कब्जा, अतिक्रमण, बस सेवा और बिजली शिकायतों पर कार्रवाई
- थानों क्षेत्र में बस सेवा शुरू न होने पर एडीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई।
- अवैध मस्जिद, मदरसा, वृक्ष कटान और भू-माफिया कब्जों की शिकायतों पर तत्काल जांच के आदेश।
- 33 केवी बिजली लाइन हटाने की मांग पर अधिशासी अभियंता को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश।
चोरी, आपदा और संकटग्रस्त परिवारों को राहत
- घर से नगदी और आभूषण की चोरी के मामले में सीओ को तुरंत रिपोर्ट देने को कहा गया।
- अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रक्रिया शुरू की गई।
डीएम जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, परियोजना निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि जनता की शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
