रिपोर्ट : भगवान सिंह
स्थान : पौड़ी गढ़वाल
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में जल जीवन मिशन और जल संरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधूरे कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए और लेटलतीफी पर संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने का भी आदेश जारी किया।
जिलाधिकारी ने जल निगम की लगभग एक दर्जन पंपिंग योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिनका 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें 31 दिसंबर तक पूर्ण करना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में मौके पर जाकर कार्य प्रगति का सत्यापन करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कार्य समय और गुणवत्ता के अनुसार पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण हो चुकी सभी पंपिंग योजनाओं से जुड़े प्रत्येक ग्राम में नल के माध्यम से निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन से आच्छादित शत–प्रतिशत गांवों में पेयजल आपूर्ति किए जाने के बाद रिपोर्टिंग और सर्टिफिकेशन में अंतर को प्राथमिकता के आधार पर शून्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन 323 गांवों का सर्टिफिकेशन लंबित है, उनकी सूची कारण सहित उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, अधिशासी अभियंता जल निगम पौड़ी नवनीत कटारिया, एसडीओ फॉरेस्ट लक्की शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक से यह संदेश स्पष्ट हुआ कि जल जीवन मिशन एवं जल संरक्षण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
