स्टेशन –कोटद्वार
रिपोर्ट – दलीप कश्यप
नगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स वसूली को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है।
नेगी ने कहा कि नगर निगम की ओर से शहरवासियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनमें मकान और जमीन के क्षेत्रफल का ब्योरा मांगा गया है। उन्होंने बताया कि नोटिस में साफ लिखा है कि यदि यह जानकारी नागरिकों द्वारा नहीं दी गई, तो जीपीएस सर्वे के आधार पर टैक्स निर्धारित कर लिया जाएगा।
पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले 10 साल तक नगर निगम क्षेत्र में टैक्स न लेने का वादा किया था, लेकिन अब जनता से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जब तक नगर निगम क्षेत्र में सीवर व्यवस्था, पर्याप्त पेयजल आपूर्ति, मजबूत ड्रेनेज सिस्टम और अन्य शहरी सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हो जातीं, तब तक हाउस टैक्स लागू नहीं किया जाना चाहिए।
नेगी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बिना सुविधाएं उपलब्ध कराए टैक्स वसूली की कोशिश की, तो उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि टैक्स जनता के विकास और सुविधा के लिए होता है, न कि बिना मूलभूत ढांचा तैयार किए जनता पर आर्थिक बोझ डालने के लिए। नेगी ने सरकार से अपील की कि वह जनता से किए वादों को निभाए और पारदर्शिता के साथ काम करे।
