देहरादून। राज्य कैबिनेट की आज हुई बैठक में कुल छह अहम मामले प्रस्तुत किए गए। उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक पदों का सृजन किया गया।
उधम सिंह नगर जिले में जिला विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाने की मंजूरी दी गई।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को हरी झंडी मिली है। इस योजना के तहत राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में कुल 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
साथ ही, उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।
