उत्तराखंड
उत्तराखंड में सख्त भू कानून जल्द लागू होने जा रहा है। राज्य सरकार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले ही इसे लागू करने की तैयारी में है। सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट अगले महीने तक सरकार को सौंप सकती है।
- राज्य स्थापना दिवस से पहले नए भू कानून के क्रियान्वयन की तैयारी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
- मंत्रिमंडलीय उपसमिति और सीएस की अध्यक्षता में गठित समिति सरकार को शीघ्र सौंपेगी रिपोर्ट
रविंद्र बड़थ्वाल, जागरण देहरादून। प्रदेश में कड़ा भू कानून शीघ्र लागू होगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस नौ नवंबर से पहले कड़े भू कानून के क्रियान्वयन का रास्ता साफ करने जा रही है। भू कानून पर सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को अगले माह तक सौंप सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने के पक्ष में रहे हैं। उनकी पहल पर वर्तमान भू कानून के परीक्षण के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने पांच सितंबर, 2022 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
